Loading...

DISCLAIMER: The articles linked from this website are from several reputed online news sources. They do not necessarily reflect the opinions of this website or its staff. We do not guarantee the accuracy of the linked news articles.

नेकपामा सहमतिको सकस : दौरामाथि टाई !

नेकपामा-सहमतिको-सकस-:-दौरामाथि-टाई-!



नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सैद्धान्तिक निरुपण गर्ने सवाल, सांगठानिक व्यवस्थापन गर्ने सवाल र राज्य सञ्चालनको सवालमा विवाद देखा परिरहन्छन् ।

०४९ सालमा सम्पन्न तत्कालीन एमालेको पाचौं महाधिवेशनदेखि नै औपचारिक रुपमा बहुदलीयता स्वीकारेर आएको एमाले र आजका मितिसम्म बहुदलीयता औपचारिकरुपमा स्वीकार्न नसकेको तत्कालीन माओवादी पक्षवीच पार्टी एकीकरण भए पनि कुन पक्षको विचार हावी हुने भन्ने अझै स्थायी रुपमा निर्क्याै ल हुन सकेको छैन ।

थाती रहेका वैचारिक विषय त २०७७ सालभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको पार्टीको एकता महाधिवेशनले टुङ्ग्याउला । तर, तत्काल आवश्यक सांगठानिक विषय र राज्य सञ्चालन (सभामुख चयनलगायत)मा अहिले पुःन विवाद उजागर भएको छ । पार्टीले यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमति पर्खेर पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने तर्क पार्टीको शीर्षतहमै उठ्न थालेको परिवेशमा त्यस्ता विषयलाई सकेसम्म सहमतीय, हुँदै नभए बहुमतीय आधारमा निर्णयमा पुर्‍याएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।

विगतमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, अल्पमत बहुमत, लाइन संघर्ष, जनवादी अभ्यास, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेर आएका नेताहरुलाई यसरी अगाडि बढ्न केले रोक्छ र ? उपरी संरचनामा बहुदलीयतालाई स्वीकारेको पार्टी सधैं सहमतिको बन्धक बन्न सक्दैन ।

जसरी राज्य सञ्चालनमा अल्पमत वा प्रतिपक्षको विरोधका बाबजूद काम कारबाही अगाडि बढ्छन्, त्यसरी नै पार्टीभित्र विरोधका बाबजूद पनि पार्टी निर्णय हुन्छन् र गर्नुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियापछि तत्कालीन माओवादीले अभ्यास गरेको बहुदलीयता वाध्यात्मक र रणनीतिक (ट्याक्टिकल ) थियो भने तत्कालीन एमालेले रहरका साथ आफ्नो जीवन पद्दति बनाएर आएको थियो ।

कमरेड प्रचण्डले बहुचर्चित दस्तावेज ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ मा त्योभन्दा अघिका दस्तावेजका कयौं ठाउँमा प्रयोग हुदै आएका नौलो जनवाद शब्दको प्रयोग नगरी बडो चलाखीपूर्वक जनताको जनवादको प्रयोग गरेको पाइन्छ । सोही दस्तावेजमा सामन्तवाद साम्राज्यवादविरोधी पार्टीहरुका वीचमा जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने बताइएको छ । प्रष्ट भन्न सकिन्छ- एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले बहुदलीयता स्वीकारेको छैन । लामो समयदेखि बहुदलीयता स्वीकारेको तत्कालीन एमालेसँग एकतामा आएको हृदयदेखि नै बहुदलीयता नस्वीकारेको तत्कालीन माओवादी पक्षवीच सधैं सबै विषयमा सहमति नै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु अवस्तुवादी र अव्यवहारिक हुन्छ ।

नेकपाकै पार्टी जीवनमा माधव नेपालले पटक-पटक नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा केही भएको छैन । कुनै बखत अध्यक्ष प्रचण्डले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा के फरक पर्छ र ? बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धासहितको गणतन्त्र ल्याउने एक प्रमुख पात्र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड यस्ता विषयमा पनि अभ्यस्त हुनै पर्छ ।

नेकपामा बहुदलीयता अनिवार्य छ ?

– स्थापनाकालदेखि &#2


Read the full story on Online Khabar


Loading...

Leave a Reply