Loading...

DISCLAIMER: The articles linked from this website are from several reputed online news sources. They do not necessarily reflect the opinions of this website or its staff. We do not guarantee the accuracy of the linked news articles.

कोरोनाका कारण राजस्वको दायरा विस्तार गर्न पनि चुनौती

कोरोनाका-कारण-राजस्वको-दायरा-विस्तार-गर्न-पनि-चुनौती



१० जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उनको टिम अहिले बजेट लेखनमा व्यस्त छ । यो समयमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमको सूचीले भन्दा बढी आर्थिक स्रोतको अभावले दबाव दिएको छ । यसपटकको बजेटमा ठूलो आयस्रोतको हिस्सा बाह्य ऋण हुने पक्का भइसकेको छ । तर, बजेटको मुख्य आर्थिक स्रोत भने राजस्व नै हुनेछ ।

कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले राजस्वको वृद्धिको अनुमान यो वर्ष गत वर्षहरुमा जस्तो ठूलो राख्न सकिने अवस्था छैन । अर्थ समितिले नै सरकारलाई राजस्वको स्रोत खुम्चिने भन्दै बजेट बनाउँदा त्यस पक्षमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाएको छ । अर्थविदहरुले राजस्व बढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले अनावश्यक खर्चमा निर्मम करौंती चलाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।

सरकार भने राजस्वको असुली बढाउन यो पटक पनि विगतको भन्दा कडा र फरकखालका नीति ल्याउने गृहकार्यमा छ । वैशाख २९ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारको विकास गर्ने बताएका थिए ।

उनले  करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने कर परिपालनमा वृद्धि गर्ने, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए । यसले पनि यो वर्ष करको दरमा खासै तलमाथि नहुने देखिएको छ । बरु कोरोना प्रभावित केही क्षेत्रलाई करमा छुट दिन गृहकार्य भएको छ ।

सरकारले दायरा विस्तार गर्ने भनेपनि कोरोनाबाट अधिकांश व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएकाले कडा नीति लिन समस्या पर्ने देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

भन्सारमा कडाइको योजना

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब २ खर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाउने पक्का भइसकेको छ । कोरोनाको संकट कहिलेसम्म गहिरिन्छ भन्ने पत्तो नभएकाले यो वर्ष पनि सरकारले ठूलो अनुमान गरेर राजस्व लक्ष्य तोक्न सक्ने अवस्था नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो वर्ष राजस्व असुलीको अनुमान गत वर्षभन्दा थोरै मात्रै बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

राजस्वको वृद्धिदर खुम्च्याउँदा पनि आगामी वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल्न कम्ता चुनौतीपूर्ण हुने  छैन । त्यसैले अर्थमन्त्रीले राजस्व बढाउनका लागि विभिन्न रणनीति बुनिरहेका छन् ।

यस वर्ष सरकारले भन्सारमा आधारित राजश्वमा बढेको निर्भरतालाई घटाउने प्रयास गर्नेछ । भ्याटमा दर्ता नभएका व्यवसायविरुद्ध कडा रणनीति अख्तियार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

‘यसै वर्षबाट हाम्रो आयातको खुम्चिन थालेको छ, त्यसैले अब भन्सारमा भर पर्ने पुरानो शैलीबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’भन्सारको सबै सम्भाव्य राजस्व उठाउन प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र न्युनबिजकीकरणको समस्या हटाउने काम हुन्छ ।’

भन्सारको मूल्यांकनलाई अझै विश्वसनीय बनाउँदै न्युन बिजकीकरणको समस्या घटाउन पनि सरकारले ध्यान दिने अधिकारीहरु बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई समयानुकल बनाउने र त्यसमै आधारित भएर भन्सार उठाउने काममा कडा व्यवस्थाहरु गर्ने तयारी छ ।

आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार

सरकारले आन्तरिक बजारबाट थप सम्भाब्य करका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर राजस्व उठाउने विषयलाई बढी जोड दिन लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । कारोबार धेरै भएर पनि भ्याटमा दर्ता नभएका विभिन्न व्यवसायलाई तान्ने तयारी छ ।

यस्तो अभ्यास चालु आर्थिक वर्षबाटै सुरु भएको थ&#


Read the full story on Online Khabar


Loading...

Leave a Reply